सर्वशिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन: हरियाणा प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के संदर्भ में
रेणु
स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी कि राज्य 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। भारत द्वारा सरकार माध्यमिक शिक्षा में भी सर्वशिक्षा अभियान की तर्ज पर अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। प्रस्तुत लेख में सर्वशिक्षा के तहत स्कूलों में दी जा रही आधारभूत सुविधाओं का गुणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन के लिए हरियाणा प्रदेश के तीन जिलों पंचकूला, यमुनानगर व कुरुक्षेत्र जिलों को चुना गया। अध्ययन के दौरान पाया गया कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली आधारभूत सुविधाएँ अधिकतर स्कूलों में उपलब्ध है। यह योजना एक बेहतर कार्यान्वयन है। इस योजना में आई कुछ कमियों को दूर करके हम शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्राप्त कर सकते हैं।
रेणु. सर्वशिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन: हरियाणा प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के संदर्भ में. International Journal of Humanities and Social Science Research, Volume 3, Issue 5, 2017, Pages 100-102