International Journal of Humanities and Social Science Research

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जोकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। यह भारत में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधित की गई है। यह भारत के गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को वितरित करती है जिनमें - गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः पेश करने का निर्णय देश के सबसे दूरस्थ और सबसे वंचित क्षेत्रों तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था जहाँ, गरीबों की जनसंख्या अधिक थी फलस्वरूप जून, 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) लागू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्य सब्सिडी न मिलने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गंभीर आलोचना हुई जिसकी वजह से सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई। इसके अन्तर्गत गरीबों की पहचान, खाद्यान्नों का वितरण व उचित दर की दुकानों के स्तर पर पारदर्शिता का कार्य राज्यों को सौंपा गया। बीपीएल की जनसंख्या के जारी निर्धन तबकों के बीच भूखमरी हटाने के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अंत्योदय अन्न योजना एक कदम है। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसम्बर, 2000 में सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल की उच्च सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। यह शोधपत्र द्वितीय आँकडों पर आधारित है। प्रस्तुत शोधपत्र में हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। इस शोधपत्र में हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ के आवंटन और उठाव को दर्शाया गया है। इस विश्लेषण के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution System) के अन्तर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन द्वारा जारी वर्ष 2006-07 से 2017-18 तक के आँकडों का प्रयोग किया गया है तथा विश्लेषण के लिए हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाने हेतु वार्षिक यौगिक वृद्धि दर का प्रयोग किया गया है और आवश्यकतानुसार रेखा चित्र का प्रयोग भी किया गया है।