प्रस्तुत शोध पत्र ‘भारतीय राजनीत में गणतंत्र के उनहत्तर वर्ष’ के यथार्थ और मिथक को दर्शाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक ऐसा संप्रभुत्तासंपन्न, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का लक्ष्य साफ कर दिया गया था, जिसमें सभी नागरिकों को न्याय, बराबरी और स्वतंत्रता के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार हासिल हों। इस आलेख में संविधान की इन्हीं मूल भावनाओं के आलोक में यह जानने और समझने की कोशिश की गई है कि तय लक्ष्यों में से हम अब तक कितना हासिल कर पाए हैं और जो नहीं कर पाए, वह क्यों नहीं कर पाएं। आगे हमारी रणनीति क्या हो, कैसे हमारी कमियां दूर हों और कैसे हम एक ऐसे बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हों।