भारत एक लोकतांत्रिक संघीय प्रदेश है। इसकी आत्मा संविधान में निवास करती है। संविधान की सफलता प्रदेश की जनता के जगारूकता स्तर पर निर्भर करती है। आजादी के पश्चात समाज के उन वर्गों को जो वर्षों तक हासिए पर जीवन यापन करने को मजबूर थे, के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान किये गये। लेकिन अज्ञानता, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जागरूकता का अभाव समेत कई ऐसी बाधाएं थी जिनको पार किये बिना इन प्रावधानों का लाभ प्राप्त करना दुष्कर था। इन्हीं कारणों से एक लंबे समयांतराल तक इन प्रावधानों का अपेक्षित लाभ वंचित वर्ग को प्राप्त नहीं हो सका था। सूचना क्रांति का अकल्पनीय प्रभाव तथा सामाजिक एवं सरकारी संस्थाओं के निरंतर प्रयासों के कारण आज इनकी जागरूकता स्तर में परिवर्तन हुआ है। ऐसे में आज यह जानना यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो वर्षों तक उपेक्षा एवं वंचना की शिकार रही, की राजनीति के प्रति क्या मनोवृत्ति है। महिला इन्हीं वर्गों में एक है। अनुसूचित जाति वर्षों तक उपेक्षा एवं शोषण की शिकार रही है। हासिए पर जीवन जीने को अभिशप्त इस जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति औपनिवेशिक काल तक अत्यन्त दयनीय थी। ऐसे में संविधान निर्माण के समय इन्हें आरक्षण का सहारा देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अन्य सभी उपेक्षित वर्गों की तुलना में अधिक विचारनीय मुद्दा बन गया था। जिनमें सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए ही संविधान में इनके लिए विधिक प्रावधान किये गये। इनकी राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिए किये गये प्रावधान भी इसी का एक उदाहरण मात्र है। वर्तमान समय में जबकि सभी वर्ग की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित होता है, अनुसूचित जाति की महिलाओं में आयी राजनीतिक चेतना की स्थिति का आकलन करना तथा किये गये विधिक प्रावधानों की सार्थकता की स्थिति को जानना समय के अनुरूप अपरिहार्य प्रतीत होता है। विषय के इन्हीं महत्व के कारण प्रस्तुत शोध पत्र हेतु उक्त शीर्षक विषय का चयन किया गया है।