उत्तराखण्ड राज्य का अस्तित्व शुरूआत से ही अलग इकाई के रूप में रहा है। राज्य की भौगोलिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं के कारण इस क्षेत्र के सर्वागीण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर नियोजन करने की जरूरत रही है, क्योकि उत्तराखण्ड राज्य की संम्भावनाओं, संसाधनो व समस्याओं को क्षत्रीय नियोजन की नीति व रिती के मददेनजर बेहतर तरीके से आंकलन किया जाना आवश्यक है। इस अंचल के विकास की समस्याएं मैदानी भागो में अधिक जटिल व भिन्न है। इन सभी मुददो के मददेनजर पृथक राज्य आन्दोलन की मांग आजादी के बाद से ही की जाती रही। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य की पृथक राज्य की मांग से राज्य निर्माण होने के बाद होने वाले राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।