भारत गाँवों का देश है। इसलिए ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की धुरी है। ग्रामीण विकास की इसी बुनियादी (जैसे-बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने गाँवों में रोजगार उपलब्ध कराने का क्रान्तिकारी कदम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के रूप में भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 02 फरवरी 2006 को शुभारम्भ किया था। मनरेगा योजना भरतपुर जनपद के सम्पूर्ण विकास खण्डों में संचालित की जा रही है। इस योजना से ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के चलते गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ें हैं, जिससे गाँवों से शहरों की ओर पलायन कम हुआ है। इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, जल संरक्षण, सफाई आदि कार्य किये जा रहे हैं। इससे गांव का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस क्रान्तिकारी कार्याक्रम के सुचारू क्रियान्तवयन में सबसे बड़ी बाधा है-भ्रष्टाचार। हालांकि श्रमिकों के चयन और धन के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के उपाय किये गये हैं। किन्तु नौकरशाहों और कुछ स्थानों पर पंचायतों के कर्मचारियों के चलते यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। मनरेगा कार्यक्रम एक सच्चा राष्ट्रीय अभियान है, जो अपने उद्देश्य स्वरूप और प्रभाव की दृष्टि से अभूतपूर्व है। असल में मनरेगा से एक ओर जहां व्यक्ति व परिवार सशक्त बनता है। वहीं दूसरी ओर गांवों के चहँुंमुखी विकास में मदद मिलती है। इस उपयोगी कार्यक्रम के सम्यक क्रियान्वयन में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के ही नहीं ग्रामीण विकास के माध्यम से देश प्रगति की भी गारन्टी निहित है।