पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीति में परिवर्तन किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। पंचायती राज प्रणाली का मुख्य परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में सामने आया है और इसने बाल-विवाह, जुऐं की प्रवृत्ति और नशे की लत जैसी सामाजिक बुराइयों में कमी लाने में मदद की है। पंचायती राज के माध्यम से ग्राम समाज का सशक्तिकरण हुआ है। इससे महिला साक्षरता स्तर में वृद्धि हुई है और घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आई है ।