इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीव्र आर्थिक परिवर्तन तथा बढ़ती सामाजिक जागरूकता ने युवाओं की राजनीतिक अपेक्षाओं को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। आज का युवा केवल मतदान तक सीमित नागरिक नहीं है, बल्कि वह पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी तथा परिणामोन्मुख लोकतांत्रिक शासन की अपेक्षा करता है। प्रस्तुत शोध-लेख का उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में युवाओं की बदलती अपेक्षाओं तथा राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण करना है। लेख में यह विवेचना की गई है कि शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल शासन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा नैतिक राजनीति जैसे मुद्दे किस प्रकार युवाओं की प्राथमिकताओं के केंद्र में आ गए हैं। साथ ही भारत एवं वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, डिजिटल नागरिकता तथा सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि लोकतांत्रिक शासन की सफलता केवल संस्थागत संरचनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि राजनीतिक नेतृत्व युवाओं की बदलती आकांक्षाओं को किस सीमा तक समझता और उन्हें नीति-निर्माण में सम्मिलित करता है। समावेशी शासन, पारदर्शिता, नवाचार, डिजिटल सहभागिता तथा युवाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी भविष्य के लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, न्यायपूर्ण और सतत बना सकती है।